为期两天的中美高级别贸易磋商结束之际，美国总统特朗普说谈判取得重大进展，并期待与中国领导人习近平二月份见面。
在媒体聚焦中，特朗普在白宫会晤了参加美中贸易谈判的中方代表。中方领队副总理刘鹤向美国总统转交了习近平的亲笔信。
特朗普随后表示，"这是一封美好的信。"
中美双方均宣称取得了进展，但双方官员也表示还需要经过艰难的谈判，才能避免3月初中美贸易休战协议到期后再爆发贸易冲突。
大豆与协议
虽然由刘鹤与美国贸易谈判代表莱特希泽进行的这一轮中美高级别贸易没有达成具体协议，但美国白宫表示，刘鹤表示中国承诺额外购买美国500万吨大豆。
美国大豆产量占全球产量近三分之一。中国一直是大豆进口大国。中美爆发贸易冲突后，中国暂停进口美国大豆等农产品，以报复美国对中国其它产品设置的贸易壁垒。
在2018年底中美贸易战暂时停火后，中国随即立即进口了113万吨的美国农产品。
如果中美双方无法在3月1日贸易休战协议到期前无法达成协议，美国将对价值二千亿美元的中国产品征收高关税。
中美双方和国际压力
除了贸易战的压力，中国经济增速放缓到过去几十年来前所未有的境地。企业倒闭，债务，金融，投资等方面都面临严峻局面。
在美国方面，中美贸易战也打击了美国涉及中美贸易领域的商业，特别是农产品，汽车等产品出口。
《纽约时报》分析认为，特朗普还面临达成协议的政治压力。但如果特朗普达成中国增加进口美国产品但不要求中国大幅开放市场的协议，可能会面临两党批评。
美国希望中国承诺对美国产品与服务开放市场，并同意作出结构性经济改革，并改善美国在华公司的商业环境。
Monday, February 4, 2019
Friday, February 1, 2019
डिफेंस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक ऐलान, बजट 3 लाख करोड़ के पार
पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव भरे हालात के बीच मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में डिफेंस सेक्टर पर फोकस किया है. इस बजट में सरकार की ओर से डिफेंस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है. पहली बार है जब डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटन 3 लाख करोड़ रुपये है. हालांकि 2018 के बजट से तुलना करें तो डिफेंस सेक्टर के बजट में मामूली बढ़त है.
शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे सैनिक कठिन हालात में देश की रक्षा करते हैं. सरकार सैनिकों के हित का ध्यान रखती है. उन्होंने बताया कि वन रैंक, वन पेंशन के तहत सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. सैनिकों की यह मांग 40 साल से लंबित पड़ी थी.
2018 में डिफेंस सेक्टर के लिए क्या था
चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव भरे माहौल के बीच डिफेंस सेक्टर के लिए साल 2018 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2,95,511 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इस हिसाब से अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने देश के रक्षा बजट में 5000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है. वहीं साल 2017 में डिफेंस सेक्टर के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इस हिसाब से डिफेंस बजट में 7.81 फीसदी का इजाफा था. बीते साल के बजट में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ‘रक्षा उत्पादन नीति 2018’ का ऐलान किया गया. इसके अलावा रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाने के साथ साथ प्राइवेट इनवेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए गए.
सेना को अधिक बजट की दरकार
डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट की नजर में पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र की बढ़ोतरी मामूली थी. सेना ने भी यह दावा किया था कि उसके पास पर्याप्त फंड नहीं है. यही वजह है कि 'मेक इन इंडिया' के तहत सेना के 25 प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ सके. बता दें कि पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के रिश्ते तनाव भरे रहे हैं. ऐसे में रक्षा बजट में इजाफे की दरकार थी.
अब भी चीन से पीछे
हालांकि चीन के मुकाबले अब भी भारत का रक्षा बजट तीन गुना कम है. रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने भी बीते दिनों रक्षा क्षेत्र का बजट जीडीपी के मौजूदा 1.56 फीसदी से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की थी. बता दें कि अमेरिका अपनी जीडीपी का 4 फीसदी, रूस 4.5, इजराइल 5.2, चीन 2.5 और पाकिस्तान 3.5 फीसदी रक्षा बजट के लिए आवंटित करता है.
आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के बाद अब आयकर छूट की सीमा में बड़ा इजाफा कर लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है. चुनावी साल में आने वाले वक्त में सरकार को इसका फायदा मिल सकता है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'हमने पॉलिसी पैरालिसिस के दौर को पलट दिया है और सरकार की छवि को बेहतर किया. भारत फिर से मजबूत पटरी पर आ गया है. मैं अब भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत अब मजबूती से पटरी पर है और तरक्की और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है.'
शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे सैनिक कठिन हालात में देश की रक्षा करते हैं. सरकार सैनिकों के हित का ध्यान रखती है. उन्होंने बताया कि वन रैंक, वन पेंशन के तहत सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. सैनिकों की यह मांग 40 साल से लंबित पड़ी थी.
2018 में डिफेंस सेक्टर के लिए क्या था
चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव भरे माहौल के बीच डिफेंस सेक्टर के लिए साल 2018 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2,95,511 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इस हिसाब से अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने देश के रक्षा बजट में 5000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है. वहीं साल 2017 में डिफेंस सेक्टर के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इस हिसाब से डिफेंस बजट में 7.81 फीसदी का इजाफा था. बीते साल के बजट में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ‘रक्षा उत्पादन नीति 2018’ का ऐलान किया गया. इसके अलावा रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाने के साथ साथ प्राइवेट इनवेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए गए.
सेना को अधिक बजट की दरकार
डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट की नजर में पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र की बढ़ोतरी मामूली थी. सेना ने भी यह दावा किया था कि उसके पास पर्याप्त फंड नहीं है. यही वजह है कि 'मेक इन इंडिया' के तहत सेना के 25 प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ सके. बता दें कि पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के रिश्ते तनाव भरे रहे हैं. ऐसे में रक्षा बजट में इजाफे की दरकार थी.
अब भी चीन से पीछे
हालांकि चीन के मुकाबले अब भी भारत का रक्षा बजट तीन गुना कम है. रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने भी बीते दिनों रक्षा क्षेत्र का बजट जीडीपी के मौजूदा 1.56 फीसदी से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की थी. बता दें कि अमेरिका अपनी जीडीपी का 4 फीसदी, रूस 4.5, इजराइल 5.2, चीन 2.5 और पाकिस्तान 3.5 फीसदी रक्षा बजट के लिए आवंटित करता है.
आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के बाद अब आयकर छूट की सीमा में बड़ा इजाफा कर लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है. चुनावी साल में आने वाले वक्त में सरकार को इसका फायदा मिल सकता है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'हमने पॉलिसी पैरालिसिस के दौर को पलट दिया है और सरकार की छवि को बेहतर किया. भारत फिर से मजबूत पटरी पर आ गया है. मैं अब भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत अब मजबूती से पटरी पर है और तरक्की और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है.'
Thursday, January 24, 2019
总书记的牵挂·一枝一叶总关情——深怀爱老之情 笃行为老之事
央视网消息(新闻联播)：让银发老人们拥有幸福晚年，这一直是习近平总书记心底的牵挂。深怀爱老之情、笃行为老之事，总书记对国家老龄事业发展和养老体系建设提出的一系列重要论述和设计规划，正让越来越多的老年人感受到夕阳红的美好。
这里是上海，我国最早进入老龄化社会的超大城市。在老龄化程度最高的地方如何让老人们“老有所养”，不仅是众多家庭关切的“家事”，也是总书记挂心的“国之大事”。
2018年11月6日，习近平总书记来到上海老龄化程度最高的虹口区考察，这里60岁及以上老年人户籍人口的比例近达40%。在“市民驿站”嘉兴路街道第一分站，总书记走到老人身边谈生活、拉家常。
总书记在考察中指出，要把党和国家关于养老的政策落实到位，惠及更多老年人。如今，上海市虹口区已发布提升养老服务的三年行动计划，预计到2021年底，老年人日托站将增加到60个，为老助餐点增加到100个，养老管家队伍的人数将达到500人。
大城市养老已经先行一步，“未富先老”的地区也根据自己的特点想办法完善养老服务。2013年2月4日，习近平总书记来到兰州市城关区“虚拟养老院”的养老餐厅考察，他不仅亲手给老人端上了热气腾腾的饭菜，还鼓励大家说：“我看这个虚拟养老餐厅一点都不虚，有这么多老人。”五年多过去了，总书记对“虚拟养老院”的肯定和鼓励也激励着餐厅的经营者、残疾人企业家傅连鸿下定决心投身养老产业，帮助更多老年人安享晚年。
近年来，傅连鸿积极筹措资金，在搬迁扩建虚拟养老餐厅的基础上，又打造了老年人托养中心和日间照料中心。在这里，老人可以享受到集餐饮服务、文化娱乐、托养服务、医养保健、日间照料于一体的配套服务。
不仅傅连鸿的养老餐厅内容越来越丰富，兰州市城关区“虚拟养老院”也迎来了全新的发展：家政服务项目大大拓展，加盟企业超过120家，注册老人人数也由2013年的65000人增加到了如今的120000人。在这一体系中，政府主导向企业购买公共服务，面向不同类型的老年群体提供定制化、高质量分类养老服务。依托“虚拟养老院”这一平台，老人能享受到各种服务百余项，涵盖了衣食住行的方方面面。
利用互联网技术整合社会养老资源，已经让越来越多的老人在家里居家养老成为现实。目前，民政部、财政部已在全国开展90个居家养老试点，全国共有社区互助型养老服务设施8.3万个。
这里是上海，我国最早进入老龄化社会的超大城市。在老龄化程度最高的地方如何让老人们“老有所养”，不仅是众多家庭关切的“家事”，也是总书记挂心的“国之大事”。
2018年11月6日，习近平总书记来到上海老龄化程度最高的虹口区考察，这里60岁及以上老年人户籍人口的比例近达40%。在“市民驿站”嘉兴路街道第一分站，总书记走到老人身边谈生活、拉家常。
总书记在考察中指出，要把党和国家关于养老的政策落实到位，惠及更多老年人。如今，上海市虹口区已发布提升养老服务的三年行动计划，预计到2021年底，老年人日托站将增加到60个，为老助餐点增加到100个，养老管家队伍的人数将达到500人。
大城市养老已经先行一步，“未富先老”的地区也根据自己的特点想办法完善养老服务。2013年2月4日，习近平总书记来到兰州市城关区“虚拟养老院”的养老餐厅考察，他不仅亲手给老人端上了热气腾腾的饭菜，还鼓励大家说：“我看这个虚拟养老餐厅一点都不虚，有这么多老人。”五年多过去了，总书记对“虚拟养老院”的肯定和鼓励也激励着餐厅的经营者、残疾人企业家傅连鸿下定决心投身养老产业，帮助更多老年人安享晚年。
近年来，傅连鸿积极筹措资金，在搬迁扩建虚拟养老餐厅的基础上，又打造了老年人托养中心和日间照料中心。在这里，老人可以享受到集餐饮服务、文化娱乐、托养服务、医养保健、日间照料于一体的配套服务。
不仅傅连鸿的养老餐厅内容越来越丰富，兰州市城关区“虚拟养老院”也迎来了全新的发展：家政服务项目大大拓展，加盟企业超过120家，注册老人人数也由2013年的65000人增加到了如今的120000人。在这一体系中，政府主导向企业购买公共服务，面向不同类型的老年群体提供定制化、高质量分类养老服务。依托“虚拟养老院”这一平台，老人能享受到各种服务百余项，涵盖了衣食住行的方方面面。
利用互联网技术整合社会养老资源，已经让越来越多的老人在家里居家养老成为现实。目前，民政部、财政部已在全国开展90个居家养老试点，全国共有社区互助型养老服务设施8.3万个。
Tuesday, January 8, 2019
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच अयोध्या विवाद पर सुनवाई करेगी। मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रामाना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण इस बेंच में शामिल होंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी को इस मामले की सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की तारीख महज 30 सेकंड में दोनों पक्षों की दलीलें सुने बगैर आगे बढ़ा दी। दो जजों की इस बेंच को जल्द सुनवाई करने और केस नई बेंच के पास भेजने का फैसला करना था।
तीन सदस्यों की बेंच कर रही थी सुनवाई
इस मामले में पहले पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही थी। नई बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई करेगी। दो सदस्यीय बेंच के सामने वकील हरिनाथ राम ने नवंबर में जनहित याचिका लगाकर जल्द से जल्द और हर दिन सुनवाई करने की मांग की थी।
लोकसभा चुनाव की वजह से मंदिर पर राजनीति गरमाई
लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति भी गरमा रही है। केंद्र में एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि अगर 2019 चुनाव से पहले मंदिर नहीं बनता तो यह जनता से धोखा होगा। इसके लिए भाजपा और आरएसएस को माफी मांगनी पड़ेगी। उधर, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने अध्यादेश लाने का विरोध करते हुए कहा कि सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मानना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि न्यायिक प्रकिया पूरी हो जाने के बाद एक सरकार के तौर पर जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी हम उसे पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।
क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला?
हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए। इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में यह केस पिछले आठ साल से है।
राहुल ने कहा- हमारा पहला मकसद नरेंद्र मोदी को हराना है। जिन राज्यों में हम मजबूत हैं या हम पहले नंबर पर हैं, वहां भाजपा के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार में गठबंधन की संभावनाएं हैं। यहां गठबंधन का फॉर्मूला तैयार करने पर काम चल रहा है। मोदी को हराने के लिए हम अन्य राज्यों में गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं।
सपा-बसपा कांग्रेस के साथ के पक्ष में नहीं
राहुल का बयान उस वक्त आया, जब देश के सबसे बड़े राज्य उप्र में सपा-बसपा ने एकसाथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायवती कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस के लिए सिर्फ दो सीटें रायबरेली और अमेठी छोड़ सकती हैं, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी को इस मामले की सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की तारीख महज 30 सेकंड में दोनों पक्षों की दलीलें सुने बगैर आगे बढ़ा दी। दो जजों की इस बेंच को जल्द सुनवाई करने और केस नई बेंच के पास भेजने का फैसला करना था।
तीन सदस्यों की बेंच कर रही थी सुनवाई
इस मामले में पहले पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही थी। नई बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई करेगी। दो सदस्यीय बेंच के सामने वकील हरिनाथ राम ने नवंबर में जनहित याचिका लगाकर जल्द से जल्द और हर दिन सुनवाई करने की मांग की थी।
लोकसभा चुनाव की वजह से मंदिर पर राजनीति गरमाई
लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति भी गरमा रही है। केंद्र में एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि अगर 2019 चुनाव से पहले मंदिर नहीं बनता तो यह जनता से धोखा होगा। इसके लिए भाजपा और आरएसएस को माफी मांगनी पड़ेगी। उधर, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने अध्यादेश लाने का विरोध करते हुए कहा कि सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मानना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि न्यायिक प्रकिया पूरी हो जाने के बाद एक सरकार के तौर पर जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी हम उसे पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।
क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला?
हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए। इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में यह केस पिछले आठ साल से है।
राहुल ने कहा- हमारा पहला मकसद नरेंद्र मोदी को हराना है। जिन राज्यों में हम मजबूत हैं या हम पहले नंबर पर हैं, वहां भाजपा के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार में गठबंधन की संभावनाएं हैं। यहां गठबंधन का फॉर्मूला तैयार करने पर काम चल रहा है। मोदी को हराने के लिए हम अन्य राज्यों में गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं।
सपा-बसपा कांग्रेस के साथ के पक्ष में नहीं
राहुल का बयान उस वक्त आया, जब देश के सबसे बड़े राज्य उप्र में सपा-बसपा ने एकसाथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायवती कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस के लिए सिर्फ दो सीटें रायबरेली और अमेठी छोड़ सकती हैं, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद हैं।
Wednesday, December 26, 2018
ISIS कनेक्शन? NIA ने सरगना 'हाफिज' को किया गिरफ्तार
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने ISIS के मॉड्यूल पर आधारित 'हरकत उल हर्ब ए इस्लाम' संगठन से जुडे यूपी के अमरोहा से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. जिनमें सोहेल नामक एक युवक भी शामिल है. सोहेल उर्फ हाफिज को ही इस मॉड्यूल का कथित सरगना बताया जा रहा है. एनआईए से मिली जानकारी के मुताबिक इस संगठन के तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहा करते थे.
अमरोहा से गिरफ्तार किए गए सोहेल के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह के करीब साढ़े 4 बजे थे. तभी अचानक सादा कपड़ों में एक दर्जन से ज्यादा लोग उनके घर में घुस आए और तलाशी लेने की बात करने लगे. हालांकि, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वो कौन थे. सोहेल के पिता के मुताबिक वे सभी लोग करीब 5-6 घंटे तक उनके घर में मौजूद रहे. उन्होंने सघन तलाशी ली. मगर उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला.
दरअसल, एनआईए ने ISIS के मॉड्यूल पर आधारित 'हरकत उल हर्ब ए इस्लाम' संगठन का पर्दाफाश किया है. एजेंसी की मानें तो यह संगठन दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सक्रिय था. यूपी एटीएस और एनआईए टीम ने इस मामले में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है. जिसके तहत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. जिनसे अलग अलग ठिकानों पर पूछताछ की जा रही है.
इस मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए और यूपी एटीएस ने बुधवार को करीब 16 जगहों पर छापेमारी की. जिसके चलते उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मदरसे से 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया. जबकि दिल्ली से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास 7 ग्रेनेड लॉन्चर, तलवारें भी बरामद हुई हैं.
इस मामले में दिल्ली से मोहम्मद आजम, अनस ज़ुबैर, ज़फ़र, जैद और जुबैर मलिक को पकड़ा गया है. यूपी एटीएस और एनआईए ने देर रात करीब ढाई बजे दिल्ली और यूपी में एक साथ छापेमारी शुरू की थी. पकड़ में आए लोगों से पूछताछ के बाद अब यूपी के मेरठ और हापुड़ में भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है.
अखिलेश ने कहा कि फेडरल फ्रंट बनाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करेंगे. मध्य प्रदेश में सपा के जीते इकलौते विधायक को मंत्री न बनाए जाने से अखिलेश नाराज हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस का भी धन्यवाद. एमपी में हमारे एक मात्र विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है ऐसे में अब हमारा रास्ता साफ है.
अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन जरूर होगा. बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा कुम्भ में रोजगार की बात होती तो अच्छा होता. अखिलेश ने कहा कि लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाना ठीक है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम भी एक मूर्ति लगाएंगे .
केसीआर कांग्रेस को दरकिनार कर अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ गठबंधन की कवायद में जुटे हैं. अब केसीआर के फेडरल फ्रंट को समर्थन देना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है.
ये कहा जा सकता है कि 1994 की घटनाओं के तार उनके बचपन से ही जुड़ने शुरू हो गए थे. यही वो दौर था जब रवांडा पर बेल्जियम का शासन हुआ और इस ओपनिवेशिक शक्ति ने रवांडा के लोगों को स्पष्ट रूप से बंटे हुए समूहों में बांट दिया. पहचान पत्र जारी करके लोगों को बता दिया गया कि वो हूतू हैं या तुत्सी.
अमरोहा से गिरफ्तार किए गए सोहेल के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह के करीब साढ़े 4 बजे थे. तभी अचानक सादा कपड़ों में एक दर्जन से ज्यादा लोग उनके घर में घुस आए और तलाशी लेने की बात करने लगे. हालांकि, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वो कौन थे. सोहेल के पिता के मुताबिक वे सभी लोग करीब 5-6 घंटे तक उनके घर में मौजूद रहे. उन्होंने सघन तलाशी ली. मगर उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला.
दरअसल, एनआईए ने ISIS के मॉड्यूल पर आधारित 'हरकत उल हर्ब ए इस्लाम' संगठन का पर्दाफाश किया है. एजेंसी की मानें तो यह संगठन दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सक्रिय था. यूपी एटीएस और एनआईए टीम ने इस मामले में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है. जिसके तहत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. जिनसे अलग अलग ठिकानों पर पूछताछ की जा रही है.
इस मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए और यूपी एटीएस ने बुधवार को करीब 16 जगहों पर छापेमारी की. जिसके चलते उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मदरसे से 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया. जबकि दिल्ली से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास 7 ग्रेनेड लॉन्चर, तलवारें भी बरामद हुई हैं.
इस मामले में दिल्ली से मोहम्मद आजम, अनस ज़ुबैर, ज़फ़र, जैद और जुबैर मलिक को पकड़ा गया है. यूपी एटीएस और एनआईए ने देर रात करीब ढाई बजे दिल्ली और यूपी में एक साथ छापेमारी शुरू की थी. पकड़ में आए लोगों से पूछताछ के बाद अब यूपी के मेरठ और हापुड़ में भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है.
अखिलेश ने कहा कि फेडरल फ्रंट बनाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करेंगे. मध्य प्रदेश में सपा के जीते इकलौते विधायक को मंत्री न बनाए जाने से अखिलेश नाराज हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस का भी धन्यवाद. एमपी में हमारे एक मात्र विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है ऐसे में अब हमारा रास्ता साफ है.
अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन जरूर होगा. बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा कुम्भ में रोजगार की बात होती तो अच्छा होता. अखिलेश ने कहा कि लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाना ठीक है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम भी एक मूर्ति लगाएंगे .
केसीआर कांग्रेस को दरकिनार कर अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ गठबंधन की कवायद में जुटे हैं. अब केसीआर के फेडरल फ्रंट को समर्थन देना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है.
ये कहा जा सकता है कि 1994 की घटनाओं के तार उनके बचपन से ही जुड़ने शुरू हो गए थे. यही वो दौर था जब रवांडा पर बेल्जियम का शासन हुआ और इस ओपनिवेशिक शक्ति ने रवांडा के लोगों को स्पष्ट रूप से बंटे हुए समूहों में बांट दिया. पहचान पत्र जारी करके लोगों को बता दिया गया कि वो हूतू हैं या तुत्सी.
Monday, December 17, 2018
कमलनाथ बने मप्र के 18वें मुख्यमंत्री, किसानों की कर्जमाफी की फाइल पर किए दस्तखत
कमलनाथ ने सोमवार को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोपहर 2:30 बजे उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अलावा 10 अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। वहीं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, दिग्विजय सिंह और कैलाश जोशी भी मंच पर मौजूद थे। कमलनाथ ने सीएम बनने के बाद सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी की फाइल पर दस्तखत किए।
खुशी के साथ मुझे चिंता और बेचैनी भी: कमलनाथ
कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। कन्या विवाह योजना की सहयोग राशि बढ़ा दी है। इसे 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दिया गया है। हम चार गारमेंट पार्क बनाएंगे। जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार कैसे दे पाएंगे, इस पर तेजी से काम करना है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जिनका डिलिवरी सिस्टम खराब है और लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। खुशी एक तरफ है सीएम बनने की, लेकिन पहले दिन से ही बहुत काम है। मुझे बेचैनी और चिंता भी है कि हम किस तरह से मध्यप्रदेश के लोगों की आशाओं पर खरा उतरेंगे।
दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ
कमलनाथ सरकार के पहले फैसले के तहत उन किसानों को कर्जमाफी का फायदा मिलेगा, जिन्होंने राज्य में स्थित सहकारी या राष्ट्रीयकृत बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लिया है। ऐसे किसानों का 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। इसका फायदा राज्य के 21 लाख किसानों को मिल सकता है। वहीं, राज्य सरकार के खजाने पर 15 हजार करोड़ रुपए का भार आ सकता है। वैसे 30 सितंबर 2018 की स्थिति के मुताबिक राज्य के 40 लाख किसानों का 57 हजार करोड़ रुपए का कृषि ऋण बकाया है।
कमलनाथ-सिंधिया ने थामा शिवराज का हाथ
शपथ ग्रहण से पहले कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज का हाथ थामा। इससे पहले शिवराज और दिग्विजय सिंह ने कैलाश जोशी के पैर छुए। शिवराज ने राकांपा प्रमुख शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला से भी हाथ मिलाया।
राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जयपुर में शपथ लेने के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ भोपाल पहुंचे। कमलनाथ के शपथ ग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव शुक्ला, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंत्री डी शिवकुमार, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, आनंद शर्मा, राज बब्बर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा, उनके बेटे और सांसद दीपेंदर हुड्डा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, पंजाब में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, विवेक तन्खा मौजूद थे।
मंत्रिमंडल में ऐसे हो सकता है क्षेत्रीय संतुलन
कमलनाथ मंत्रिमंडल के गठन में वरिष्ठता, क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। 20 से ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मंथन चल रहा है।
खुशी के साथ मुझे चिंता और बेचैनी भी: कमलनाथ
कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। कन्या विवाह योजना की सहयोग राशि बढ़ा दी है। इसे 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दिया गया है। हम चार गारमेंट पार्क बनाएंगे। जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार कैसे दे पाएंगे, इस पर तेजी से काम करना है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जिनका डिलिवरी सिस्टम खराब है और लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। खुशी एक तरफ है सीएम बनने की, लेकिन पहले दिन से ही बहुत काम है। मुझे बेचैनी और चिंता भी है कि हम किस तरह से मध्यप्रदेश के लोगों की आशाओं पर खरा उतरेंगे।
दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ
कमलनाथ सरकार के पहले फैसले के तहत उन किसानों को कर्जमाफी का फायदा मिलेगा, जिन्होंने राज्य में स्थित सहकारी या राष्ट्रीयकृत बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लिया है। ऐसे किसानों का 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। इसका फायदा राज्य के 21 लाख किसानों को मिल सकता है। वहीं, राज्य सरकार के खजाने पर 15 हजार करोड़ रुपए का भार आ सकता है। वैसे 30 सितंबर 2018 की स्थिति के मुताबिक राज्य के 40 लाख किसानों का 57 हजार करोड़ रुपए का कृषि ऋण बकाया है।
कमलनाथ-सिंधिया ने थामा शिवराज का हाथ
शपथ ग्रहण से पहले कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज का हाथ थामा। इससे पहले शिवराज और दिग्विजय सिंह ने कैलाश जोशी के पैर छुए। शिवराज ने राकांपा प्रमुख शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला से भी हाथ मिलाया।
राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जयपुर में शपथ लेने के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ भोपाल पहुंचे। कमलनाथ के शपथ ग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव शुक्ला, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंत्री डी शिवकुमार, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, आनंद शर्मा, राज बब्बर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा, उनके बेटे और सांसद दीपेंदर हुड्डा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, पंजाब में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, विवेक तन्खा मौजूद थे।
मंत्रिमंडल में ऐसे हो सकता है क्षेत्रीय संतुलन
कमलनाथ मंत्रिमंडल के गठन में वरिष्ठता, क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। 20 से ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मंथन चल रहा है।
Wednesday, December 5, 2018
जल्द खत्म होगा इंतजार, upprpb.gov.in पर देखें नतीजे
उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) की ओर से आयोजित पीएसी (PAC) डायरेक्ट भर्ती (कांस्टेबल पोस्ट) परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. बताया जा रहा है कि परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी किए जासकते हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा के रिजल्ट आज भी जारी हो सकते हैं.
पहले बताया जा रहा था कि परीक्षा के नतीजे 4 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि अब बताया जा रहा है कि परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म हो सकता है और आज नतीजे जारी किए जा सकते हैं. नतीजे जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.inपर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
UP Police: फायरमैन के 1679 पदों पर भर्ती, 69,100 रुपये होगा पे-स्केल
वहीं परीक्षार्थियों के लिए कट-ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं. यह लिस्ट अनारक्षित, ओबीसी, एससी-एसटी, पूर्व सैनिक, महिला, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के आधार पर जारी की गई है. रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर रखनी होगी.
UP Police में एक और बंपर भर्ती, हजारों पदों पर मिलेगी JOB
इस रिजल्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा, जिसमें फिजिकल स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि शामिल है. लिखित परीक्षा के नतीजे जारी होने के कुछ दिन बाद ही फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे. अपनारिजल्ट देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.
बता दें कि सोमवार को ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को लंबे संघर्ष के बाद अपना पोस्ट ऑफिस और पिन कोड मिला था. थाना बिसरख रोड पर कल विधिवत रूप से नए पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ. अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पिन कोड 201318 है और इलाके के लिए अब से यही पिन कोडलागू होगा.
कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तेलंगाना और राजस्थान में जा कर विष भरा भाषण देते हैं. उन्होंने कहा कि यूपी में कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं है. भय का माहौल है. ये लोग सरकार चलाने नहीं लोकतंत्र को काबू में करने के लिए सत्ता में आए हैं.
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूपी में गोरक्षा के नाम पर आतंक मचाने वालों की बीजेपी और आरएसएस रक्षा करती है. उन्होंने कहा कि यूपी में जानवरों की जिंदगी की कीमत इंसानों से ज्यादा है, इसलिए वहां पर ऐसी दुर्घटना हुई. अगर इंसान जिंदा रहे तो ही जानवरों को बचा पाएंगे.
पहले बताया जा रहा था कि परीक्षा के नतीजे 4 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि अब बताया जा रहा है कि परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म हो सकता है और आज नतीजे जारी किए जा सकते हैं. नतीजे जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.inपर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
UP Police: फायरमैन के 1679 पदों पर भर्ती, 69,100 रुपये होगा पे-स्केल
वहीं परीक्षार्थियों के लिए कट-ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं. यह लिस्ट अनारक्षित, ओबीसी, एससी-एसटी, पूर्व सैनिक, महिला, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के आधार पर जारी की गई है. रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर रखनी होगी.
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इस रिजल्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा, जिसमें फिजिकल स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि शामिल है. लिखित परीक्षा के नतीजे जारी होने के कुछ दिन बाद ही फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे. अपनारिजल्ट देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.
बता दें कि सोमवार को ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को लंबे संघर्ष के बाद अपना पोस्ट ऑफिस और पिन कोड मिला था. थाना बिसरख रोड पर कल विधिवत रूप से नए पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ. अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पिन कोड 201318 है और इलाके के लिए अब से यही पिन कोडलागू होगा.
कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तेलंगाना और राजस्थान में जा कर विष भरा भाषण देते हैं. उन्होंने कहा कि यूपी में कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं है. भय का माहौल है. ये लोग सरकार चलाने नहीं लोकतंत्र को काबू में करने के लिए सत्ता में आए हैं.
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूपी में गोरक्षा के नाम पर आतंक मचाने वालों की बीजेपी और आरएसएस रक्षा करती है. उन्होंने कहा कि यूपी में जानवरों की जिंदगी की कीमत इंसानों से ज्यादा है, इसलिए वहां पर ऐसी दुर्घटना हुई. अगर इंसान जिंदा रहे तो ही जानवरों को बचा पाएंगे.
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